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* नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जिन अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण हो चुका है, उन्हें किसी भी बहाने से न रोका जाए।
विभाग का कहना है कि ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद कई निकायों में कार्यमुक्त न करने, अभ्यावेदन के नाम पर रोकने और मनमाने तरीके से रिलीव में देरी करने की शिकायतें मिल रही थीं। इसी को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है।
*क्या है निर्देश -*
1. जिनका ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है, उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाए।
2. अभ्यावेदन या कोर्ट में याचिका के नाम पर ट्रांसफर को रोका न जाए, जब तक कोर्ट की ओर से कोई स्थगन आदेश न हो।
3. यदि किसी कर्मचारी...