कोरबा में पिछड़ा वर्ग छात्रावास शुरू करने राज्य शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री थानेश्वर साहू ने की समीक्षा

ACN18.COM/ कोरबा. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री थानेश्वर साहू ने आज कोरबा जिले में पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री साहू ने विभागवार अधिकारियों से शासकीय योजनाओं से अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री साहू ने जिले में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए नया छात्रावास शुरू करने प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजने के भी निर्देश सहायक आयुक्त श्री एस. के वाहने के दिए। समीक्षा बैठक में महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद, नगर निगम के सभापति श्री श्याम सुंदर सोनी, एमआईसी सदस्य श्री संतोष राठौर एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि गजानंद साहू सहित अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया और जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में अध्यक्ष श्री थानेश्वर साहू ने कहा कि कोरबा जिले में पिछड़े वर्ग के छात्राओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रावास की सुविधा है परंतु बालकों के लिए छात्रावास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग संगठन की मांग पर कोरबा जिला मुख्यालय में बालक छात्रावास की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजने के निर्देश सहायक विकास आयुक्त को दिए। श्री साहू ने जिले के अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए शासन द्वारा निर्धारित क्रीमी लेयर निर्धारण प्रावधानों का सावधानी से उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्हांेने क्रीमी लेयर निर्धारण के लिए कृषि आय को शामिल नहीं करने और पिछड़ा वर्ग के तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की आय को भी छुट होने की जानकारी बैठक में दी। श्री साहू ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं के हीमोग्लोबिन जांच अभियान में सिकल सेल की भी जांच को शामिल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग की योजनाओं से संबंधित लाभान्वित और अपने आर्थिक विकास करने वाले हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करायें। उन्होंने ऐसे हितग्राहियों और उसकी उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार करने कहा, ताकि अन्य हितग्राही उनसे प्रेरणा ले सकें। अंत्यावसायी, जिला व्यापार उद्योग केंद्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने ऋण योजनाओं की हितग्राही चयन समिति में बैंक अधिकारियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए ताकि बैंकों को भेजे जाने वाले सभी ऋण प्रकरणों को स्वीकृति मिल सके।
बैठक में श्री साहू ने किसानों की सुविधा के लिए सहकारी बैंको की पांच शाखाओं में एटीएम स्थापना और खाताधारी किसानों को चिप वाले एटीएम कार्ड उपलब्ध कराने के लिए भी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश सहकारी बैंक के अधिकारियों को दिए। उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं के तहत दिए जाने वाले बैंक ऋण के लिए लक्ष्य बढ़ाने के लिए भी राज्य शासन से मांग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।